Supreme Court Verdict 2025: 12 Saal Kiraye ke Ghar Mein Rehne Se Ownership Nahi Milegi | सुप्रीम कोर्ट का फैसला – 12 साल किराए के घर में रहने से मालिकाना हक नहीं मिलेगा

India mein kai logon ke beech ye confusion tha ki agar koi tenant 12 saal tak ek hi ghar ya property mein rehta hai, toh kya wo us property ka malik ban sakta hai?

Ab Supreme Court ne is masle par ek bahut hi important judgement diya hai, jo  property owners aur tenants dono ke liye ek clear guidelines tay karta hai.

Background: Limitation Act 1963 Kya Kehta Hai?

The Limitation Act – 1963 ke mutabiq agar koi vyakti  12 saal tak kisi property par uninterrupted possession rakhta hai, aur asli owner ne us period ke dauraan objection nahi uthaya, toh woh vyakti  “Adverse Possession”  ke zariye us property par ownership ka daawa kar sakta hai.

Isi rule ka galat interpretation logon ke beech confusion paida karta tha — kuch tenants sochte the ki agar wo 12 saal tak ek hi ghar mein rahe, toh wo automatically uske malik ban jaayenge.

Supreme Court Verdict 2025 Kya Hai?

Supreme Court ne apne faisle me  clear kar diya hai  ki tenant aur “adverse possession” ka case  alag-alag hota hai.

Court ne kaha:

“Chahe tenant kitne bhi saal ek hi ghar ya flat me rahe, usse property par ownership right nahi milta. Tenant ka rishta contract par adharit hota hai, ownership par nahi.”

Delhi High Court ne pehle tenant ke favour me faisla diya tha, lekin Supreme Court ne us faisle ko  reverse  karte hue kaha ki:

 “Kiraayadaar (tenant) ka haq sirf rehne tak simit hai. Property par malik banne ka daawa wo nahi kar sakta.”

Kyun Diya Gaya Yeh Faisla?

Supreme Court ne dekha ki kai cases me tenants  long-term stay  ka misuse kar rahe the aur property owners ke against ownership claim kar rahe the.

Court ne kaha ki “Adverse Possession” tabhi lagu hoti hai jab koi vyakti bina malik ki permission ke property par kabza karta hai,  lekin tenant to contract ke tahat rehta hai, isliye us par yeh rule apply nahi hota.

Court Ne Owners Ko Kya Protection Diya?

Is judgement se  property owners ko bada relief mila hai.

Ab landlords apne tenants ko zyada din tak rehne dene se nahi darenge, kyunki chahe tenant 12, 20 ya 25 saal bhi ek ghar me rahe —

usse  ownership claim karne ka haq nahi milega

 Key Takeaways:

•  12 saal tak kisi property me rehne se  ownership nahi milti, agar wo kiraye par li gayi ho.
•  Tenant ke paas sirf  rehne ka haq hai,  property ka nahi.
•  “Adverse Possession” ka rule sirf tab lagu hota hai jab  malik ki permission ke bina property par kabza  ho.
•  Supreme Court ka ye faisla  landlords ke hit me aur  legal clarity ke liye zaroori maana gaya.

 Conclusion

Supreme Court ka ye judgement  landlord-tenant relationship ke liye ek  milestone  hai.

Isse ab koi bhi tenant 12 saal ya usse zyada reh kar property par malikana haq (ownership) ka daawa nahi kar sakta.

Property owners ke liye ye  safety assurance hai, aur tenants ke liye ek  legal reminder  —

 “Kiraye ka ghar kabhi aapka nahi hota, chahe aap wahan kitne bhi saal raho.”

 

 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: “12 साल किराए के घर में रहने से मालिकाना हक नहीं मिलता”

 

भारत में लंबे समय से यह भ्रम था कि अगर कोई व्यक्ति  12 साल तक लगातार किसी घर या संपत्ति में रहता है, तो उसे उस संपत्ति पर मालिकाना हक मिल सकता है।

लेकिन अब  सुप्रीम कोर्ट  ने इस विषय पर एक  ऐतिहासिक फैसला  सुनाते हुए इस भ्रम को पूरी तरह खत्म कर दिया है।

पृष्ठभूमि: लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या कहता है?

दि लिमिटेशन एक्ट – 1963  के अनुसार यदि कोई व्यक्ति  12 वर्षों तक किसी संपत्ति पर लगातार कब्ज़ा बनाए रखता है, और उस दौरान असली मालिक ने कोई आपत्ति नहीं जताई, तो वह व्यक्ति  “एडवर्स पज़ेशन (Adverse Possession) के आधार पर उस संपत्ति का मालिकाना दावा कर सकता है।

 इसी प्रावधान की गलत व्याख्या के कारण कई लोग यह मानने लगे कि अगर कोई  किरायेदार 12 साल तक किसी मकान में रहता है, तो वह भी उस घर का मालिक बन सकता है।

 सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि किरायेदार और ‘एडवर्स पज़ेशन’ का मामला बिल्कुल अलग होता है।

कोर्ट ने टिप्पणी की

 “किरायेदार चाहे कितने भी वर्षों तक एक ही मकान में रहे, उसे उस संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं मिलेगा। किरायेदारी एक अनुबंध (contract) पर आधारित होती है, न कि स्वामित्व (ownership) पर।”

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले इस मामले में किरायेदार के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को  रद्द करते हुए  स्पष्ट कर दिया कि —

“किरायेदार को केवल रहने का अधिकार है, संपत्ति का नहीं।”

 फैसले का महत्व

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में किरायेदार **लंबे समय तक रहने** के आधार पर मालिकाना हक का दावा करने लगे थे।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि “एडवर्स पज़ेशन” तभी लागू होती है जब कोई व्यक्ति **बिना अनुमति** किसी संपत्ति पर कब्ज़ा कर ले।

जबकि किरायेदार तो  मालिक की अनुमति से  घर में रहता है, इसलिए यह नियम उस पर लागू नहीं होता।

मकान मालिकों को राहत

इस फैसले से  देशभर के मकान मालिकों को बड़ी राहत मिली है।

अब कोई भी किरायेदार चाहे 12 साल, 20 साल या 30 साल तक किसी घर में रहे, वह उस पर  मालिकाना दावा नहीं कर सकता।

 मुख्य बिंदु (Key Points)

•  किरायेदार को संपत्ति पर  स्वामित्व अधिकार नहीं मिलता, चाहे वह कितने भी समय तक रहे।
• “एडवर्स पज़ेशन” का नियम  केवल बिना अनुमति कब्ज़े  के मामलों में लागू होता है।
•  सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय  कानूनी स्पष्टता और मकान मालिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

 निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक  संदेश  है जो लंबे समय तक किराए के घर में रहकर  मालिकाना हक का दावा  करने की सोच रहे थे।

अब साफ है —  “किराया देना सिर्फ रहने का अधिकार देता है, मालिकाना हक नहीं।”

यह फैसला देश के सभी  मकान मालिकों के लिए एक सुरक्षा कवच  साबित होगा और आने वाले दिनों में  कानूनी विवादों को कम  करने में मदद करेगा।

Our Other Updates

Jubilee Hills By-Poll 2025: BJP ki Jeet Ka Raasta — Congress aur BRS ke Beech Muslim Vote Bank Ki Takkar